ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ PILBS 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਸਧਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (PILBS) ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ-ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਉੱਨਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ PILBS ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਡੋਲ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਜਿਗਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਣ ਹੈ۔ PILBS ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ-ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰણા ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। PILBS ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ-ਅੰਗ ਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ-ਪਰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ-ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਥੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।